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रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह को राहत, दिल्ली हाई कोर्ट ने लोकपाल की कार्यवाही पर लगाई रोक

दिल्ली

नई दिल्ली, 19 नवंबर । दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह के खिलाफ लोकपाल के समक्ष चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी है। यह मामला नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल (एनपीसी) में पदोन्नति से जुड़ी भ्रष्टाचार की एक शिकायत से संबंधित है।

जस्टिस सुब्रमणियम प्रसाद की अध्यक्षता वाली बेंच ने लोकपाल और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जवाब तलब किया है। यह जवाब राजेश कुमार सिंह द्वारा दायर एक याचिका के संदर्भ में मांगा गया है, जिसमें उन्होंने लोकपाल के 4 मार्च 2025 और 26 अक्टूबर के आदेशों तथा 28 अक्टूबर के उस नोटिस को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें ‘लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम’ के तहत कार्यवाही के लिए पेश होने का निर्देश दिया गया था। उच्च न्यायालय ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 जनवरी 2027 की तारीख तय की है।

यह विवाद मार्च 2023 में एनपीसी में हुई पदोन्नतियों में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है। राजेश कुमार सिंह ने अपनी याचिका में कहा कि यह केवल सेवा नियमों से जुड़ा प्रशासनिक मामला है न कि ‘भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम’ के तहत कोई अपराध। उन्होंने यह भी बताया कि पदोन्नतियां मार्च 2023 में हुई थीं, जबकि उन्होंने अप्रैल 2023 में डीपीआईआईटी सचिव (और पदेन एनपीसी अध्यक्ष) का पदभार संभाला था। याचिका में सीबीआई की प्रारंभिक जांच का हवाला भी दिया गया है, जिसमें कथित तौर पर उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप निराधार पाए गए थे।

इससे पहले 28 नवंबर 2025 को भी दिल्ली उच्च न्यायालय ने लोकपाल के 6 जनवरी 2025 के आदेश को रद्द कर दिया था।