नई दिल्ली, 20 नवंबर । उच्चतम न्यायालय जनवरी में उन समीक्षा याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को गिरफ्तारी, संपत्ति जब्ती और तलाशी एवं जब्ती की व्यापक शक्तियां देने वाले साल 2022 के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की गई है।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष शुक्रवार काे यह मामला आया। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने समीक्षा याचिकाओं को जल्द सूचीबद्ध करने का आग्रह किया। इस पर पीठ ने कहा कि मामले को जनवरी में सुनवाई के लिए लिया जा सकता है।
दरअसल, जुलाई 2022 में उच्चतम न्यायालय ने विजय मदनलाल चौधरी बनाम भारत संघ मामले में पीएमएलए के कई विवादित प्रावधानों की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी थी। इनमें ईडी को गिरफ्तारी करने, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी संपत्तियों को जब्त करने तथा तलाशी और जब्ती की कार्रवाई करने की शक्तियां शामिल हैं।
इस फैसले के खिलाफ दायर समीक्षा याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि ईडी को दी गई व्यापक शक्तियां नागरिकों के मौलिक अधिकारों को प्रभावित कर सकती हैं और इनके दुरुपयोग की आशंका है।
समीक्षा याचिकाओं पर प्रस्तावित सुनवाई में उच्चतम न्यायालय 2022 के फैसले पर पुनर्विचार की मांगों पर विचार करेगा। हालांकि, आज की सुनवाई में इन याचिकाओं के गुण-दोष पर कोई निर्णय नहीं हुआ।
