नई दिल्ली, 16 नवंबर । उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार के नियमों में एक प्रावधान को चुनौती देने वाली उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जो नियमों के लागू होने के बाद जिला परिषदों और पंचायत समितियों के आम चुनावों को एससी और एसटी के लिए आरक्षित सीटों के रोटेशन के लिए पहला चुनाव मानता है। जस्टिस जॉयमाल्या बागची की अध्यक्षता वाली बेंच ने साव रूपाली इंद्रभूषण सोंडे की ओर से दायर अपील को खारिज कर दिया।
रूपाली ने बांबे उच्च न्यायालय की नागपुर बेंच के आदेश को चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने कहा था कि किसी भी मतदाता या उम्मीदवार के पास किसी निर्वाचन क्षेत्र को एससी या एसटी के लिए आरक्षित सीट घोषित करने का निहित अधिकार नहीं हो सकता है।
यह याचिका महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति नियम, 2025 के नियम 12 के खिलाफ दायर की गई थी। यह प्रावधान नए नियमों के लागू होने के बाद होने वाले जिला परिषद और पंचायत समिति के आम चुनावों को एससी और एसटी सीटों के रोटेशन के लिए पहला चुनाव मानता है।
